विधायक मरकाम ने सदन में कहा कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिना वैधानिक अनुमति के बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। कृषि भूमि को नियमों की अनदेखी कर प्लॉट में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे भू-राजस्व नियमों का उल्लंघन हो रहा है और शासन को राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि इन अवैध प्लॉटों में सड़क, नाली, पेयजल और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण आम नागरिकों को भविष्य में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में लोगों की मेहनत की कमाई जोखिम में पड़ रही है।
विधायक ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्तियों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने भू-राजस्व एवं नगर नियोजन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की मांग की।
प्रशासन हुआ सक्रिय:विधानसभा में मामला उठने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। अवैध प्लॉटिंग की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है तथा संबंधित अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
कड़ा संदेश:विधायक मरकाम ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस समस्या पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह विकराल रूप ले सकती है और आम जनता को आर्थिक व सामाजिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने उच्चस्तरीय जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग दोहराई।
जनहित में पहल:
विधायक की इस पहल को जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि जिले में सुनियोजित और संतुलित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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