नगरी विकासखंड के सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
15वें वित्त आयोग एवं मूलभूत राशि शीघ्र जारी करने की मांग, मानदेय वृद्धि, बीमा व पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी रखी मांग
नगरी। धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के आदिवासी क्षेत्र के सरपंच संघ ने सोमवार को सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर धमतरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमे ज्ञापन के माध्यम से सरपंचों ने पंचायतों को मिलने वाली मूलभूत राशि एवं 15वें वित्त आयोग की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की।
सरपंचों ने कहा कि निधि के अभाव में ग्रामपंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी महसूस की जा रही है। उन्होंने शासन से तत्काल आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की अपील की। सरपंच संघ ने शासन के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं
पंचायतों को मूलभूत राशि एवं 15वें वित्त आयोग की राशि शीघ्र जारी की जाए।
सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर प्रतिमाह सुनिश्चित किया जाए।
सरपंचों के लिए बीमा सुरक्षा योजना लागू की जाए।पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले सरपंचों के लिए पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की जाए।
पंचायत कार्यों की स्वीकृति ठेकेदारों को न देकर सीधे सरपंचों के माध्यम से दी जाए।
सरपंच संघ ने कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। यदि निधियों का समय पर आवंटन नहीं हुआ तो गांवों में चल रहे विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे। शासन से आग्रह किया गया कि पंचायतों की वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए।
इस अवसर पर ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष उमेश देव, उत्तम नेताम, नागेंद्र बोर्झा, अकबर मंडावी, डोमार सिंह नेताम, अमन कुमार ध्रुव, उषा देवी नाग, सोमनाथ सोम, रामकुमार समरथ, राधेश्याम नेताम, रेमंत शांडिल, नगीना सोम, रोमी सोम, रमेश कुमार, अरुण कोर्राम, जीवन नाग संत मरकाम सहित नगरी विकासखंड के सरपंच बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
जिसमे सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि शासन द्वारा शीघ्र उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन की रणनीति बनाने पर विवश होंगे।
